लोन एवं सब्सिडी
Loan or Subsidy up to 2.5 lac rupees on interest provide by rajasthan government. Below are some terms who are eligible for subsidy in 1 BHK or 2 BHK flats in Jaipur.

Hindi

1.  कम्पनी से फ्लैट लेने वाले आवंटी वितीय  संस्थाओ से ऋण ले सकते हें | इस बाबत कम्पनी दवारा अनापत्ती प्रमाण पत्र / त्रिपक्षीय अनुबन्द जारी किये जावेंगे |

2. भारत सरकार एवम राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार ऋण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्ति पर 6.5 % की दर पर 15 वर्षो की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान , इसमें जो भी कम हो, के लिए ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे |

3.  (EWS)/(LIG) के व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि रूपये 600000 /- (छ: लाख रूपये ) पर ही ब्याज अनुदान देय होगा , रू. 600000 / – (छ: लाख रूपये) से अधिक की ऋण राशि अनुदान रहित होगी अर्थात 600000 / – (छ लाख रूपये) से अधिक का ऋण गैर सब्सिडी दर पर मिलेगा | ऋण अनुदान की गणना NPV (Net Present Value)  के आधार पर होगी |

4.  प्रधानमंत्री आवास योजना की CLSS (Credit Link Subsidy Scheme) की सहायता से लिया गया फ्लेट, परिवार की किसी महिला -मुखिया के नाम पर हो अथवा परिवार के किसी पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर हो | यदि किसी परिवार में कोई व्यस्क महिला नही है तो फ्लैट उसी परिवार के किसी पुरुष -मुखिया के नाम पर होगा |

5. आवंटन पत्र के आधार पर आर्थिक द्रष्टि से कमजोर वर्ग / अल्प आय वर्ग के सफल आवेदकों को अनुदान बेंको के माध्यम से भारत सरकार की प्रधानमन्त्री आवास योजना की CLSS (Credit Link Subsidy Scheme)  के अंतर्गत अधिकतम रूपये 600000 / – (छ: लाख रूपये) की राशि अनुदानित ब्याज दर पर मुहैया करवाया जावेगा |

6. ऋण आधारित सब्सिडी ऋण दाताओ के संस्थानों के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अग्रिम रूप से जमा होगी , जिससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक क़िस्त (ई. ऍम.आई.) में कमी आयेगी |

7. आवेदकों द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त न करने की स्थिति में स्वंम के स्त्रोतों से फ्लेट की सम्पूर्ण देय राशि कम्पनी द्वारा जारी आवंटन पत्र में निर्धारित  तिथि अनुसार जमा करवानी होगी एवम आवेदक भारत सरकार की योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नही होगा |

8. ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के खाते में केंद्र सरकार द्वारा प्रेषित करने पर जमा हो जायगी |

Note:  ऋण आधारित सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है एवम उपरोक्त प्रदान की गयी जानकारी , आवेदकों को केवल सुचना देने के लिए है | अवेदको को ऋण देने के  लिए  कम्पनी का कोई दायित्व नही है, अगर सरकार ऋण के नियम एवम शर्तो में बदलाव करती है तो कम्पनी का उसमे कोई उतरदायित्व नही होगा | आवेदक किसी भी वितीय संस्था से ऋण ले सकता है और आवंटी को फलेट खरीदने का दायित्व उसके ऋण मिलने या नही मिलने पर आश्रित नही होगा |

English

1. You can take loan from allotment of financial institutions taking the flat from the company. In this regard, non-profit certificate / trilateral contract will be issued by the company.
2. As per the guidelines of the Government of India and the Rajasthan Government, the beneficiaries of economically weaker sections and low income groups, at the rate of 6.5% for a loan of 15% or for a loan term or during the loan period, Interest will be eligible for subsidy, whichever is less.
3. The interest subsidy will be payable at the maximum amount of Rs 600000 / – (Rs. Six lakhs) for the loans given to the persons of EWS / (LIG), Rs. Loan amount of more than 600000 / – (Rs. Six lakh) will be non-subsidy ie i.e., loan of more than 600000 / – (six lakh rupees) will be given at non subsidy rate. Calculation of loan grant will be based on NPV (Net Present Value).
4. Flat taken with the assistance of the CLS (Prime Link) scheme of the Prime Minister’s Housing Scheme, in the name of any female head of the family, or on the joint name of any male head of the family and his wife. If there is no adult woman in a family then the flat will be in the name of a male-head of the family.
5. On the basis of the allotment letter, subsidy to successful applicants of weaker sections / poor income groups, under the CLSS (Credit Link Subsidy Scheme) of the Prime Minister’s Housing Scheme of the Government of India, maximum amount of Rs. 600000 / – (six lakhs Rupees) will be provided at the subsidized rate of interest.
6. Debt-based subsidy will be deposited in the beneficiary’s account through the donor’s institutions in advance, which will reduce the effective housing loan and equal monthly installments (EMI).
7. In case of non-receipt of loan facility by the applicants, the entire dues of the flats from the sources of the funds will be deposited in the allocation issued by the company on the prescribed date and the applicant will not be eligible to receive the benefit of the Government of India plan.
8. Loan based subsidy will be credited directly to the debtor’s account by the Central Government.

Note: Loan based subsidy is sponsored by the Central Government and the information provided above is for giving information only to the applicants. There is no liability for the company to lend to the applicants, if the Government changes the terms and conditions of the loan, then the company will have no liability. The applicant can take loan from any financial institution and the obligation to buy the fulcrum to the allottee will not be dependent upon getting his loan or not.